देहरादून : राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने आपीएस व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर सूबे के राज्यपाल व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मोर्चे के पदाधिकारियों ने मामले में राज्यपाल से भेंट कर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं मोर्चे ने मांग पर सकारात्मक कार्रवाई न किये जाने पर आगामी चुनाव में सरकार को 6 लाख वोटों के नुकसान को लेकर चेताया।
बता दें कि सरकारों की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिये 1 जनवरी 2004 व राज्य कर्मचारियों के लिये 1 अक्तूबर 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जिसके स्थान पर नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन सरकार की ओर से लागू नई पेंशन व्यवस्था का लगातार विरोध कर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। बीती 7 नवम्बर को मोर्चे की ओर से देहरादून में रैली का आयोजन कर चुनाव से पहले सरकार को चेताने का प्रयास किया। जिससे सरकार भी मामले को लेकर सोचने पर मजबूर है। मोर्चे के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल बडोनी व महासचिव सीताराम पोखरियाल का कहना है कि मामले को लेकर सरकार की सुस्त कार्य प्रणाली से कर्मचारियों में आक्रोश है। ऐसे में यदि सरकार की ओर से शीघ्र मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो मांग कर रहे कर्मचारियों के साथ ही उनके परिजनों के करीब 6 लाख वोटों का सत्तारुढ दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
